सात तारीख़ें, एक भी रुपया नहीं: पाकिस्तान के EDF फंड हस्तांतरण की उस फाइल की समीक्षा जिसमें अनुमति दर्ज है, आंकड़ा नहीं

फ़ाइल में सात तारीख़ें हैं। 1 दिसंबर 2026 — जिस दिन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज सस्पेंड हुआ। SRO/2335(I)/2026 — वही नोटिफ़िकेशन जिसने उसे सस्पेंड किया। 26 जनवरी 2026 — राष्ट्रपति की स्वीकृति, जिसने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड एक्ट का संशोधन पूरा किया। 17 फ़रवरी 2026 — फ़ेडरल गवर्नमेंट का नोटिफ़िकेशन, जिससे नए बोर्ड सदस्य नियुक्त हुए। छह अक्टूबर 2026 — वाणिज्य मंत्रालय का वह सारांश जिसमें फंड के लिए वैकल्पिक आमदनी का रास्ता माँगा गया। बोर्ड की 93वीं और 96वीं मीटिंग। और "धारा 23(2)"।

रुपया एक भी नहीं।

जिस दस्तावेज़ का पूरा विषय पैसा है — सार्वजनिक कोष में पड़ा एक फंड का बैलेंस निकालकर वाणिज्यिक बैंक के खाते में डालना, और वहाँ से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदना — उसमें फंड का आकार नहीं, सालाना वसूली नहीं, छोड़ी गई आमदनी नहीं, अपेक्षित प्रतिफल नहीं, निवेश की अवधि नहीं। एक वाक्य में पूरी योजना का औचित्य रखा गया है: फंड को अपनी "सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने" के लिए वैकल्पिक आमदनी चाहिए। उस वाक्य के नीचे कोई गणित नहीं है।

दूसरी गड़बड़ी उस पैकेज में है जिसमें यह फाइल मेरे पास आई। उसका डोमेन लेबल cricket_asia था। इक्कीस सूचना-बिंदुओं में एक भी क्रिकेट नहीं — कोई टीम नहीं, खिलाड़ी नहीं, फॉर्मेट नहीं, मैदान नहीं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट नहीं। जो आया वह पूरा का पूरा राजकोषीय-प्रशासनिक निर्णय था।

मैं स्कोरकार्ड उस तरह पढ़ता हूँ जैसे कोई लेखा-परीक्षक बही-खाता पढ़ता है। हैदराबाद के ग्यारह सीज़न के फर्स्ट-क्लास स्कोरकार्ड पर मैंने एक बार हर आउट को उसके टाइप से टैग किया था — "द हैदराबाद लेजर" — सिर्फ़ यह देखने के लिए कि पाइपलाइन किस तरह का गेंदबाज़ पैदा कर रही है। उस अभ्यास से एक आदत बनी: बिना क्लिप, बिना फ्रेम, बिना संख्या के कोई वाक्य नहीं लिखना। इस फाइल पर वही नियम लगाया तो नतीजा साफ़ निकला — दावा है, आंकड़ा नहीं है। और जहाँ आंकड़ा नहीं, वहाँ दावा भी नहीं, सिर्फ़ मंशा है।

इसलिए यह रिपोर्ट उस निर्णय की नहीं है जो हो गया। यह उस फाइल की है जो उसे दर्ज करती है — और उस फाइल में जो सबसे बड़ा सवाल अनुत्तरित छूट गया है, वह यह है कि एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड सरकारी काग़ज़ का धारक बनकर आख़िर किस चीज़ का विकास कर रहा है।

संदर्भ: सरचार्ज गया, रास्ता अभी नहीं आया

एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड पाकिस्तान के राजकोषीय ढाँचे में एक अधीनस्थ सांविधिक फंड है, जो पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है और नॉन-लैप्सेबल है — यानी साल के अंत में उसका बैलेंस ख़त्म नहीं होता। उसकी आमदनी का इंजन एक अलग लेवी थी: एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज, जो निर्यात मूल्य पर लगती थी और सीधे इसी फंड में जाती थी। यह व्यवस्था सालों चली, बिना किसी को यह पूछने की ज़रूरत पड़े कि फंड का पैसा खुद कमा भी सकता है या नहीं।

फिर 1 दिसंबर 2026 से सरचार्ज सस्पेंड हो गया। वह सस्पेंशन अपने आप नहीं आया। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वर्किंग ग्रुप की सिफ़ारिश पर प्रधानमंत्री का निर्देश आया, और फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिवीज़न ने SRO/2335(I)/2026 जारी करके उसे लागू किया। औचित्य वही था जो हर सरकारी रिपोर्ट में होता है — कारोबार करने की लागत घटाना, निर्यातकों पर बोझ हल्का करना।

लागत घटाने का यह फ़ैसला अपनी जगह ठीक है। उसका असर यह हुआ कि फंड की प्रमुख आमदनी-पंक्ति क़ानूनी तौर पर हटा दी गई, और उसकी जगह लेने वाला कोई इंतज़ाम उस वक़्त मंज़ूर नहीं था। जो इंतज़ाम बाद में आया, वह तीन टुकड़ों में आया: पहले EDF एक्ट का संशोधन, जो 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ पूरा हुआ — यानी प्राथमिक विधान से, किसी अध्यादेश या कार्यकारी आदेश से नहीं। दूसरे, 17 फ़रवरी 2026 को फ़ेडरल गवर्नमेंट के नोटिफ़िकेशन से बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, जिसने यह आपत्ति ही ख़त्म कर दी कि "लंगड़ा बोर्ड" कोई वैध फ़ैसला नहीं ले सकता। तीसरे, बोर्ड की 93वीं और 96वीं मीटिंग में इस मामले पर चर्चा, और फिर वह अनुरोध जिसमें फंड ने अपना पैसा दूसरी जगह रखने के लिए सुविधा माँगी।

यहाँ एक बारीक बात दर्ज करनी ज़रूरी है। फंड ने खुद अपना पैसा नहीं खिसकाया। उसने सुविधा माँगी। और सुविधा देने वाली सत्ता थी फाइनेंस डिवीज़न, जिसने प्रस्ताव को रोका नहीं, बल्कि निवेश का समर्थन किया — साथ में एक शर्त लगाई। चूँकि पैसा सरकारी खाते से निकलकर एक वाणिज्यिक बैंक में जाने वाला था, इसलिए पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2026 की धारा 23(2) के तहत फ़ेडरल गवर्नमेंट की मंज़ूरी लाज़िमी थी। वाणिज्य मंत्रालय ने मामला इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास भेजा, ECC ने प्रस्ताव पर विचार किया और उसे मंज़ूरी दे दी, और उसके बाद यह कहा गया कि निवेश का रास्ता खुल गया।

जिन दो ठिकानों की इजाज़त मिली, वे सिर्फ़ दो हैं: फ़िक्स्ड-इनकम सरकारी प्रतिभूतियाँ, या नेशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान में ब्याज देने वाला खाता। बस। किसी तीसरे विकल्प का ज़िक्र नहीं।

मूल: चक्कर, जिसमें केवल बिचौलिया जीतता है

अब उस गणित को खोलिए जो फाइल में नहीं है, लेकिन प्रक्रिया से निकलता है।

सार्वजनिक पैसा पहले ट्रेज़री यानी सरकारी खाते में था, जो अनिवार्य रूप से इंटरेस्ट-फ़्री या बहुत कम प्रतिफल वाला ठहराव है। उसे निकालकर वाणिज्यिक बैंक में डाला गया, ताकि वहाँ से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी जा सकें। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पैसा NBP के चक्कर से गुज़रकर वापस सरकार के ही काग़ज़ में लग गया।

यह लेन-देन एक ही सरकार के दो जेबों के बीच है, और इसमें एक बिचौलिया बीच में बैठा है। सरकार अपना ही पैसा, अपने ही बैंक और अपने ही ब्रोकरेज चैनल से होकर, खुद से उधार ले रही है। फंड की अलग रखी गई बही में यह शुद्ध आमदनी दिखेगी — प्रतिभूति पर ब्याज मिलेगा, खाते में क्रेडिट होगा, बैलेंस बढ़ेगा। समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के स्तर पर देखिए तो वही ब्याज सरकार की ओर से भुगतान है, और उसमें बैंक का स्प्रेड, दलाली, टैक्स ट्रीटमेंट और परिचालन लागत जोड़ लें तो शुद्ध लाभ शीर्षक प्रतिफल से कई अंक कम हो जाता है। कुछ हालात में यह शून्य या ऋणात्मक भी निकल सकता है, जबकि फंड की किताबें "लाभ" दिखाती रहेंगी। यह धोखा नहीं है, यह लेखांकन है — और लेखांकन की सीमा यही है कि वह सीमा तय करता है कि किसे देखा जाएगा।

उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रतिस्थापन संभव भी है। सरचार्ज एक प्रवाह पर लगने वाली लेवी थी — निर्यात मूल्य पर। यह हर साल निर्यात के आकार के साथ बढ़ती या घटती थी। निवेश आमदनी मूलधन पर मिलने वाला प्रतिफल है — सामान्य परिस्थिति में सालाना एक अंक के प्रतिशत में, और मान लीजिए कि पूरा मूलधन भी लग जाए। प्रवाह पर लगा कर, मूलधन पर मिलने वाले ब्याज से नहीं भरा जा सकता — गणित यही कहता है, चाहे आंकड़े सामने हों या न हों। और यहाँ तो आंकड़े ही नहीं हैं, इसलिए घाटे का आकार भी अनुमान से ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन दिशा साफ़ है: जिस फंड को लेवी से चलना था, वह अब मूलधन की ब्याज से चलेगा, और मूलधन लेवी की तरह नहीं बढ़ता — उलटे महँगाई और खर्च से घटता है।

यह पहले से ही एक बुनियादी बदलाव है। लेकिन असली जगह जहाँ चीज़ें बिगड़ती हैं, वह रकम की नहीं, मैंडेट की है।

एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का काम निर्यात का विकास था। अब उसका पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में है। दस्तावेज़ में कहीं यह शर्त नहीं है कि निवेश से अर्जित आमदनी का इस्तेमाल निर्यात से जुड़े कामों पर ही होगा। कोई समय-सीमा नहीं, कोई क्षेत्र-सीमा नहीं, कोई लाभार्थी-शर्त नहीं। यानी फंड का "विकास" हिस्सा धीरे-धीरे समाप्त हो सकता है और उसकी जगह एक ट्रेज़री ऑपरेशन बैठ सकता है, और काग़ज़ों पर सब कुछ वैध रहेगा। जिस संस्था का नाम विकास है, उसका काम ब्याज बन जाना — यही इस फाइल की सबसे बड़ी संरचनात्मक खिसकन है, और यह किसी अदालत या सीएजी रिपोर्ट से नहीं, मैंडेट के मौन से पकड़ी जाती है।

अब सत्ता-क्रम देखिए, क्योंकि वह भी इसी दस्तावेज़ से पढ़ा जा सकता है। पहले प्रधानमंत्री कार्यालय — वर्किंग ग्रुप और निर्देश। उसके बाद फाइनेंस डिवीज़न — SRO जारी करना और धारा 23(2) की शर्त लगाना, दोनों उसी के पास। उसके बाद वाणिज्य मंत्रालय — सारांश तैयार करना, ECC के पास जाना। फिर ECC — अनुमोदन करने वाला मंच। और सबसे नीचे EDF बोर्ड, जिसके पास अपने ही पैसे को अपनी मर्ज़ी से रखने का अधिकार नहीं था, इसलिए सुविधा माँगनी पड़ी। क्रम इस प्रकार है: PMO तय करता है, फाइनेंस डिवीज़न शर्तें लिखता है, वाणिज्य मंत्रालय मामला आगे बढ़ाता है, ECC मुहर लगाता है, और फंड माँगता है। इसमें विरोध नहीं है, टकराव नहीं है — सिर्फ़ एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था है जिसमें फंड सबसे निचले पायदान पर है, भले ही पैसा उसका है।

इसी वजह से सुधार का दिखावा और सुधार का सार एक-दूसरे की उलटी दिशा में चलते दिखते हैं। संशोधित क़ानून और नियुक्त बोर्ड ने फंड का रूप मज़बूत किया। सरचार्ज की समाप्ति ने उसका सार कमज़ोर किया। काग़ज़ पर फंड पहले से ज़्यादा सुगठित संस्था है; तिजोरी में पहले से कम क्षमता वाली संस्था है। दोनों बातें एक ही साल में सच हैं।

कालक्रम पर एक और बात। जिस सारांश में वैकल्पिक आमदनी का रास्ता माँगा गया, उसकी तारीख़ छह अक्टूबर 2026 दर्ज है। सरचार्ज 1 दिसंबर 2026 से बंद हुआ था। यानी लगभग दस महीने का वह दौर, जिसमें फंड की मुख्य आमदनी गई हुई थी और उसकी जगह लेने वाली व्यवस्था मंज़ूर नहीं हुई थी। इन दस महीनों में फंड ने बोर्ड की कम से कम तीन बैठकें देखीं — 93वीं से 96वीं तक का फ़ासला। यहाँ मैं सावधानी रखूँगा: बोर्ड मीटिंग्स की गति अनुमान से निकाली गई बात है, दस्तावेज़ में नहीं लिखी है। लेकिन तारीख़ों के बीच की खाली जगह असली है और वही रिकॉर्ड है।

एक तकनीकी चेतावनी भी दर्ज करनी ज़रूरी है, क्योंकि यह फाइल आगे एक तारीख़ों वाला अभिलेख बन सकती है। अगर छह अक्टूबर 2026 की तारीख़ असल में अक्टूबर 2026 लिखी जानी थी, तो पूरा कालक्रम टूट जाता है — क्योंकि तब प्रस्ताव उस सस्पेंशन से पहले का हो जाता है जिसका वह जवाब देने के लिए लिखा गया था। दोनों में से एक बात सच होगी: या तारीख़ सही है और दस महीने का फ़ासला असली है, या तारीख़ में लिखने की त्रुटि है। किसी भी स्थिति में मूल दस्तावेज़ देखे बिना यह रिपोर्ट तारीख़ों की साक्षी के रूप में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जो भी पत्रकार अपनी फाइल में तारीख़ दर्ज करे, उसे यह पहले तय करना होगा।

अब मंशा की ओर। फाइल के हर मुख्य कथन का स्रोत वही मंत्रालय है जो प्रस्ताव लेकर आया — वाणिज्य मंत्रालय, या उसकी ओर से बोलता फाइनेंस डिवीज़न। किसी निर्यातक संगठन का बयान नहीं, किसी विपक्षी दल का हस्तक्षेप नहीं, किसी स्वतंत्र अर्थशास्त्री का अनुमान नहीं, किसी सीएजी रिपोर्ट का हवाला नहीं। यह सिर्फ़ एक तरफ़ा बयान है, और इसीलिए इसका सबसे कमज़ोर हिस्सा उसकी सबसे आत्मविश्वासी पंक्ति है — वह जिसमें "सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने" की बात कही गई है, बिना एक भी संख्या दिए।

विरोधाभासी पाठ: जो अपेक्षित आरोप था, वह इस फाइल में नहीं टिकता

इस तरह के हर मामले पर एक तैयार पाठ पहले से मौजूद रहता है: सरकार ने संसद को बायपास किया, सार्वजनिक पैसा अपने हिसाब से घुमाया, और नियम बाद में बनाए। मैं इस पाठ को इस फाइल पर लगाकर देखता हूँ, और यह टिकता नहीं।

क्योंकि दस्तावेज़ कुछ और कहता है। धारा 23(2) की ज़रूरत पैसा हिलने से पहले पहचानी गई — यह बात कम अहम नहीं है। सरकारी खाते से वाणिज्यिक बैंक में पैसा ले जाना जब भी होता है, तब सबसे आसान रास्ता यही होता है कि इसे किसी तकनीकी हस्तांतरण के नाम पर कर दिया जाए और किसी को पता न चले। यहाँ उलटा हुआ: नियंत्रण की शर्त लगी, फिर मंज़ूरी का चैनल बना, फिर ECC से अनुमोदन लिया गया। फंड की स्थापना वाले क़ानून में संशोधन विधायी प्रक्रिया से गुज़रा और राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूरा हुआ, किसी सर्कुलर से नहीं। बोर्ड अधिसूचना से नियुक्त हुआ, जिससे यह कहना मुश्किल हो गया कि फ़ैसला उठाने वाला कोई अनधिकृत निकाय था। यह अनुपालन-श्रृंखला असामान्य रूप से साफ़ है, और उसे चुपचाप छोड़कर केवल भ्रष्टाचार का अनुमान लगाना रिपोर्टिंग नहीं, आलस्य है।

वैसे ही दस महीने के फ़ासले को लापरवाही कहना भी जल्दबाज़ी होगी। एक लेवी क़ानून से आती है; उसकी जगह निवेश का रास्ता बनाने के लिए एक्ट संशोधन चाहिए था, बोर्ड की वैध नियुक्ति चाहिए थी, धारा 23(2) की मंज़ूरी चाहिए थी, और ECC का अनुमोदन चाहिए था। इन सबमें वक़्त लगता है। लेकिन वक़्त लगना और क्रम सही होना दो अलग बातें हैं — और क्रम यहाँ गलत था। आमदनी पहले हटाई गई, उसका विकल्प बाद में मंज़ूर हुआ। एक फंड को बीच में खड़ा छोड़ देना उस प्रक्रिया का अनिवार्य परिणाम नहीं था; वह उस प्रक्रिया को चलाने वालों का चुनाव था।

असली अंधा धब्बा कहीं और है, और वह क़ानूनी नहीं, विवेकाधीन है।

किसी सार्वजनिक फंड को निवेश का अधिकार देना और उसके साथ निवेश का नियम न देना — यही वह जगह है जहाँ यह फाइल खुली छूट जाती है। जिन दो ठिकानों की इजाज़त है, उनके बाहर सब कुछ अनकहा है: कितनी अवधि के काग़ज़ खरीदे जाएँगे, किसी एक मियाद पर कितना जोखिम टिकेगा, बीच में बाज़ार गिरे तो क्या होगा, प्रतिफल किस मानक से नापा जाएगा, कौन-से लिखत वर्जित हैं, और सबसे बड़ी बात — इस पैसे की निगरानी कौन करेगा और रिपोर्ट कहाँ जमा होगी। दस्तावेज़ में ऑडिट का ज़िक्र नहीं, संसदीय समिति का ज़िक्र नहीं, ECC या फाइनेंस डिवीज़न को आवधिक रिपोर्टिंग का ज़िक्र नहीं। यह ज़िक्र न होना अनुपस्थिति का सबूत नहीं है, लेकिन एक ऐसे फंड के लिए जिसे अभी-अभी वाणिज्यिक बैंक में परिसंपत्ति रखने की इजाज़त मिली है, यह एक ऐसा खुला दरवाज़ा है जिसकी तरफ़ इशारा करना ज़रूरी है।

और एक सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा: अगर सरचार्ज कभी बहाल हुआ तो लगा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? किस कीमत पर बेचा जाएगा? फंड भंग होने की स्थिति में मूलधन का हक़ किसका है? तरलता का यह सवाल सार्वजनिक कोषों में नियमित रूप से अनुत्तरित रह जाता है, और यह फाइल भी उसे अनुत्तरित छोड़ देती है।

एक आख़िरी बात, जो इस रिपोर्ट के अस्तित्व से जुड़ी है। यह पूरा मामला मेरे पास एक क्रिकेट पैकेज के रूप में आया — लेबल था cricket_asia। उसमें इक्कीस में से इक्कीस बिंदु राजकोषीय थे। मैं इसे सिर्फ़ वर्गीकरण की गलती नहीं मानता। मैं इसे उस आदत का सबूत मानता हूँ जिसमें "स्पोर्ट्स" शब्द जहाँ दिखे, वहाँ सामग्री जाँचे बिना फाइल आगे बढ़ा दी जाती है। और जिस पाठक तक यह फाइल पहुँचती, उससे यह कहा जाता कि उसका खेल का पन्ना भर गया है। दोनों तरफ़ गड़बड़ है — एक तरफ़ पाठक को ग़लत चीज़ परोसी गई, दूसरी तरफ़ एक असली राजकोषीय फ़ैसला उस जगह दब गया जहाँ उसे कोई गंभीरता से नहीं पढ़ेगा।

आगे क्या देखना है

तीन चीज़ें देखिए, और तीनों को एक-एक दस्तावेज़ से जोड़कर देखिए।

पहली — क्या निवेश का मैंडेट सार्वजनिक होता है। अगर अगले कुछ महीनों में अवधि, सीमा, बेंचमार्क और वर्जित लिखतों की एक लिखित सूची आती है, तो यह मानिए कि नियंत्रण की कमी को भीतर से ही महसूस किया गया। अगर नहीं आती, तो अनुमति हमेशा के लिए अनुमति बनी रहेगी, और उसका दुरुपयोग करने के लिए किसी साज़िश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी — सिर्फ़ अच्छे इरादे काफ़ी होंगे।

दूसरी — फंड के पहले ऑडिटेड लेखे। वहाँ एक नई पंक्ति दिखेगी: निवेश से आमदनी। उस पंक्ति को सरचार्ज से मिलने वाली रकम के सामने रखिए। अगर वह अंतर बड़ा है, तो सस्टेनेबिलिटी का दावा सही था या नहीं, यह बहस का नहीं, जोड़-घटाव का विषय है। और उस अंतर की संख्या ही बताएगी कि यह सुधार था या पीछे हटना।

तीसरी — सरचार्ज की बहाली का सवाल। अगर कभी यह मामला उठता है और साथ में यह स्पष्ट नहीं होता कि लगा हुआ मूलधन किस तरह निकाला जाएगा, तो समझिए कि 2026-26 का यह पूरा अभ्यास एक अस्थायी इंतज़ाम था जिसे स्थायी सुधार बताया गया।

और एक सवाल जो इस फाइल से बड़ा है। अगर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पैसा अब सरकारी काग़ज़ों में बैठकर ब्याज कमाएगा, तो उस फंड के नाम में लिखा "डेवलपमेंट" अब किस खाते में दर्ज होगा? लेवी गई, ब्याज आया, और बीच में जिस चीज़ का नाम फंड पर था, वह किसी की बही में नहीं है। मैंने एक बार उस सीज़न का स्कोर रखा था जिसमें एक भी गेंद नहीं फेंकी गई थी। तब सबसे कठिन काम यह तय करना था कि खाली पन्ने को क्या कहें। यहाँ वही काम है — और पन्ना खाली नहीं है, केवल संख्याओं वाला खाना खाली है।